समलिंगी विवाह अर्थात वैवाहिक समानताका लागि नेपालको कानून तटस्थ रहेको छ । यो किसिमको तटस्थताका कारण नेपालका कयौँ समलिंगी जोडीले न त वैवाहिक सुविधाको पूर्ण रुपले उपभोग गर्न पाएका छन् न त पारिवारिक सुरक्षाको अनुभूति नै गर्न पाएका छन् ।
हालको परिवेशलाई नियाल्ने हो भने नेपालले अब समलिंगी विवाहको मान्यता जुनसुकै हालतमा पनि दिनैपर्ने हुन्छ । जसका लागि निम्न आधारहरू रहेका छन् ः
आजभन्दा एघार वर्ष अगाडी सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहको अध्ययनका लागि समिती गठन गर्न र उक्त समितीले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसै निर्देशन बमोजिम गठन भएको अध्ययन समितीले नेपालमा समलिंगी विवाहलाई कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझावसहित नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएको पनि पाँच वर्ष वितिसकेको छ तर समलिंगी विवाहको कानून निर्माण प्रकृयामा आलटाल भईरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको यो निर्देशन नेपालमा समलिंगी विवाहको कानून निर्माणको लागि पहिलो र बलियो आधार हो ।
यस्तै दास्रो आधारको रुपमा नेपालका कुटनीतिक नियोगमा कार्यरत समलिंगी कुटनीतिज्ञहरूले नेपालमा आफुसँगै ल्याएका आफ्नो जीवनसाथीलाई नेपाल सरकारले ‘जीवनसाथी भीसा’ दिने गरेको अभ्यासलाई लिन सकिन्छ । नेपाल सरकारले विदेशी समलिंगी कुटनीतिज्ञलाई नेपाल बसुञ्जेल उनीहरूको सम्बन्धलाई कानूनी मान्यता दिने तर आफ्ना नागरिकलाई भने त्यही किसिमको सम्बन्धको बैधताबाट वञ्चित गर्ने विभेद अब लामो समयसम्म टिकाइरहन सक्दैन ।
यस्तै समलिंगी विवाहको कानून निर्माणको तेस्रो सशक्त आधारको रुपमा सुमन पन्तको घटनामा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसालालाई लिन सकिन्छ । अमेरिकी नागरिकसँग समलिंगी विवाह गरी नेपाल आएकी नेपाली नागरिक सुमन पन्तको जीवनसाथीलाई सर्वोच्च अदालतले ‘अनलिमिटेड स्पाउज भीसा’ दिर्ने फैसला गरिदिएसँगै जुन देशमा समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिइएको छ त्यस्तो देशका नागरिकसँग समलिंगी विवाह गरी आएका नेपाली नागरिकका जीवनसाथीलाई ‘स्पाउज भीसा’ दिने निर्णय समेत सुनाएको छ ।
यी तीन आधारमा नेपालमा समलिंगी विवाहको कानून निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्यतः भइसकेको छ । यसर्थ वैवाहिक समानताको कानून निर्माणमा सम्बन्धित पक्षको आनाकानी धेरै समय नलम्बियोस् ।
